Praju Digital

  • Praju Digital

गरीब कल्याण योजनेतून मार्च २०२२ पर्यंत मोफत धान्य | PM garib kalyan yojana extension

 

गरीब कल्याण योजनेतून मार्च २०२२ पर्यंत मोफत धान्य | PM garib kalyan yojana extension

 पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 7 जून 2021 रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केलेल्या लोककेंद्री घोषणेला अनुसरून आणि कोविड-19 ला दिलेल्या आर्थिक प्रतिसादाचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्याला डिसेंबर 2021पासून मार्च 2022पर्यंत अशी आणखी 4 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य दिलेली घरे) तसेच थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे.

कोविड-19 च्या अनपेक्षित प्रसारामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 80 कोटी पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य वाटपाच्या योजनेतून शिधापत्रिकेवर नियमित वितरीत होणाऱ्या धान्याखेरीज गहू आणि तांदूळ या धान्यांचे अतिरिक्त मोफत वितरण करण्याची घोषणा केली PM garib kalyan yojana जेणेकरून गरीबगरजू आणि वंचित घरांतील लाभार्थ्यांना आर्थिक संकटाच्या काळात पुरेशा अन्नधान्याअभावी राहावे लागू नये. आतापर्यंत या योजनेच्या पहिल्या ते चौथ्या टप्प्यातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जनतेला 2.07 लाख  कोटी रुपये किंमतीच्या अन्न अनुदानाद्वारे 600 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे मोफत वितरण झाले आहे


या योजनेचा पहिला आणि दुसरा टप्पा अनुक्रमे एप्रिल ते जून 2020 आणि जुलै ते नोव्हेंबर2020 या काळामध्ये कार्यान्वित झाला तर तिसरा टप्पा मेते जून 2021 या कालावधीत कार्यान्वित झाला. या योजनेचा चौथा टप्पा जुलै 2021पासून सुरु झाला असून तो सध्या नोव्हेंबर 2021पर्यंत लागू आहे.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या पाचव्या टप्प्यामध्येडिसेंबर 2021पासून मार्च 2022पर्यंत अन्नधान्य अनुदानापोटी अंदाजित 53344.52 कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याचे वितरण होणार आहे.

पाचव्या टप्प्यासाठी एकूण 163 लाख मेट्रिक टन इतक्या अन्नधान्याचा व्यय अपेक्षित आहे.


आधीच्या टप्प्यांचा अनुभव बघता पाचव्या टप्प्यातही ही योजना तशीच उत्तम कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

एकंदर सरकार या योजनेच्या पहिल्या ते पाचव्या टप्प्यासाठी सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

Post a Comment

0 Comments